बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारका केही सचिवहरूले समेत यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको र सीमित समूहका कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी ल्याइएको एकपटकको संक्रमणकालीन प्रावधान न्यायोचित हुन नसक्ने भन्दै हटाउन लबिङ गरिरहेको बताइएको छ। उनीहरूको तर्कमा यदि सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था आवश्यक हो भने त्यो भविष्यमा सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने स्थायी कानुनी मापदण्डका रूपमा ल्याइनुपर्छ, तर ऐन लागू हुने दिन ५५ वर्ष पुगेका वा ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई मात्र असर पर्ने गरी व्यवस्था गर्नु विभेदपूर्ण हुन सक्छ।

यही विषयलाई लिएर कानुन मन्त्रालयभित्र पनि कर्मचारी तहमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव तहमा विधेयकका प्रत्येक दफामाथि छलफल भइसके पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भने अझै हुन बाँकी छ। कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाले विधेयक संविधान र विद्यमान कानुनसँग बाझिएमा आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गरिने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयको दायित्व कुनै पनि विधेयकलाई संविधान र प्रचलित कानुनसँग मेल खाने गरी अन्तिम रूप दिनु हो।

३०–५५ प्रावधानलाई उचित देखाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर ती तर्कले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पूर्ण रूपमा विश्वस्त बनाउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ। गत जेठ ११ गते ३०–५५ व्यवस्था तथा ३० वर्षभन्दा माथिको सेवाअवधिमा अतिरिक्त पेन्सन नदिने प्रस्तावसहित विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न विस्तृत व्याख्या मागेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झण्डै एक महिनापछि असार ३ गते व्याख्यात्मक टिप्पणी र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा पठाएको थियो।

हाल कानुन मन्त्रालयले विधेयकका १४८ वटै दफालाई संविधान, विद्यमान कानुन तथा व्यवहारिक पक्षसँग दाँजेर परीक्षण गरिरहेको छ। यदि कानुन मन्त्रालयले ३०–५५ व्यवस्था हटाएर विधेयक फिर्ता पठायो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः सोही व्यवस्था राख्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर रहेको मन्त्रालयनिकट अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसबीच संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत आउने भन्ने चर्चालाई पनि सरकारी अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने आधारभूत ऐन भएकाले यसलाई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै अघि बढाइने बताएका छन्। केही दिनअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि संसदमा बोल्दै ऐन नियमित विधायन प्रक्रियाबाटै प्रस्तुत हुने बताएकी थिइन्। कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाले पनि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।

यद्यपि ऐन संसदबाट आउने निश्चित भए पनि तत्काल लागू हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम रूप पाएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, लोकसेवा आयोगको परामर्श, सम्बन्धित मन्त्रालयगत प्रक्रिया, संसदीय समितिको छलफल र संसदको विधायन प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएकाले अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई लिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबीचको मतभेद पनि सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि पठाएको विधेयक कानुन मन्त्रालयले ३५ दिनभन्दा बढी समयसम्म फिर्ता नगरेपछि दुई मन्त्रालयबीच असहज अवस्था सिर्जना भएको हो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सात दिनभित्र सुझाव मागेको थियो। प्राप्त सुझाव समेटेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले जेठ ६ गते स्वीकृतिसहित फिर्ता पठाएपछि जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। तर त्यसयता विधेयक अझै कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव गिरीले मन्त्रालयले जेठ १२ गते विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि हालसम्म फिर्ता नआएको जानकारी दिएका छन्। लामो समयसम्म किन रोकिएको हो भन्ने विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको उनले बताएका छन्।

मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव मदन भुजेल निकट स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दै कानुन मन्त्रालयलाई आफ्नो अवलोकन, असहमति र सुझाव लिखित रूपमा पठाउन वा छलफलका लागि बोलाउन आग्रह गरेको छ। तर अहिलेसम्म न त लिखित प्रतिक्रिया आएको छ, न त औपचारिक छलफल नै भएको छ।

उता कानुन मन्त्रालय स्रोत भने विधेयकमा समेटिएका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था संविधान र विद्यमान कानुनसँग मेल खान्छन् वा खाँदैनन् भन्ने विषयमा मन्त्रीस्तरको राजनीतिक निर्णय आवश्यक भएकाले विधेयक रोकिएको बताउँछ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथिको कारबाही, कुलिङ अफ पिरियड, ५५ वर्षमा अवकाश तथा ३० वर्षे सेवा अवधिपछि अनिवार्य अवकाशजस्ता विषय नीतिगत रूपमा संवेदनशील भएकाले दुई मन्त्रीबीच छलफलपछि मात्रै विधेयक अघि बढाउन सकिने अवस्था छ।

प्रस्तावित विधेयकमा महिलाको हकमा निजामती सेवामा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३५ वर्ष र पुरुषको हकमा ३२ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राखिएको छ। अवकाश वा राजीनामापछि निश्चित अवधिसम्म संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाइने कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था पनि समेटिएको छ। सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत हटाएको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छैन।

तर सबैभन्दा विवादित विषय भने दफा ५७ अन्तर्गतको संक्रमणकालीन अवकाश व्यवस्था बनेको छ। प्रस्तावअनुसार ऐन लागू भएकै दिन ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यस्तै ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमै ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले पनि अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा भने ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्रै स्वतः अवकाश हुने प्रावधान छ।

यसरी ३०–५५ प्रावधान कानुनी परीक्षण, प्रशासनिक बहस र राजनीतिक निर्णयको केन्द्रमा पुगेको छ। कानुन मन्त्रालयले अन्ततः यो व्यवस्था हटाएर विधेयक फिर्ता पठाउँछ वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यथावत् स्वीकार गर्छ भन्ने विषय अब संघीय निजामती सेवा ऐनको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारी वृत्त, प्रशासनविद् र राजनीतिक नेतृत्व सबैको चासो अहिले यही प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।